
चार मन्त्रालय न्यूनतम शर्त
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २५ । संविधानसभाको चौथो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सरकारमा सहभागिताका विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरमले राखेका मागप्रति प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ पाएपछि फोरम सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेको हो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको संयुक्त छलफलमा मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा जाने टुंगो गरेका हुन् । संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा फोरमले अघि सारेका चारबुँदे मागमा प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।
फोरमले सरकारमा सहभागिताका लागि मंगलबार एमालेलाई आफ्नो मागपत्र बुझाएको थियो । फोरमले संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको २२ बुँदे सहमति र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग भएको ८ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, निर्धारित समयमै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता, नागरिकता वितरण प्रणालीमा सुधार र समावेशी विधेयक तथा सत्ता साझेदारीसहितका चारबुँदे मागपत्रमा पेश गरेको थियो । आफ्ना मागपत्रबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिएको फोरम सभासद् नन्दन दत्तले जानकारी दिए । फोरमले उठाएका तीनवटै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री खनालले अविलम्ब सरकारमा सामेल हुन फोरम अध्यक्ष यादवलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकपछि फोरम अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन भए सरकारमा जान आफूहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताए ।
सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि फोरमले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृŒवमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको सभासद् दत्तले जानकारी दिए । तर फोरमले पाउने मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्यामा भने सहमति भइसकेको छैन ।
फोरमले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा बिहीबार सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने भएको छ । फोरम अध्यक्ष यादवले मन्त्रालय बाँडफाँडले सरकारमा सहभागिताको विषय नरोकिने बताए पनि फोरमस्रोतले भने चारवटा मन्त्रालय आफूहरूको न्यूनतम शर्त भएको बताएको छ । फोरमले ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
फोरम सरकारमा सहभागी भए खनाल नेतृŒवको सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत पुग्ने सम्भावनाका कारण फोरमलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको छ । फोरम सरकारमा सहभागी भए खनाल नेतृŒवको सरकारमा तीनजना उपप्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
यसअघि नै एमालेका तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी र माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । फोरमले पनि उपप्रधानमन्त्री पाउनैपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘हामीलाई सरकारमा जान जरुरी होइन, हामीले उपप्रधानमन्त्रीसहित जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चार मन्त्रालय पाएनौं भने सरकारबाहिरै रहेर सहयोग गर्छौं,’ फोरमका एक नेताले भने ।
फोरम सभासद् दत्तका अनुसार फोरमले यसअघि भौतिक योजना र शिक्षा मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि ती मन्त्रालय माओवादी र एमालेले लिएपछि स्थानीय विकास, कृषिलगायतका मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारी गरेको हो ।
आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुस्