तीन लाख अपराधी फरार
काठमाडौं, १३ माघ
विभिन्न अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि कारबाही छल्दै आएका नेपालीको संख्या तीन लाख पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार ती सबै दोषी मिलेर भुक्तान गर्नुपर्ने ८८ हजार वर्ष जेल सजाय पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सर्वोच्चले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिकदेखि जघन्य किसिमका करिब एक लाख मुद्दामा तीन लाखजनालाई विभिन्न अदालतले दोषी ठहर गरेका छन् । तर, अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सरकारले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
निर्देशनालयले विक्रमसम्वत् १९९० देखि ०६७ असार मसान्तसम्मको फैसलाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, अदालतले फैसला गरेअनुसार ८८ हजार पाँच सय ५३ वर्ष जेलसजाय कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै, तीन अर्ब ९९ करोड नौ लाख ७४ हजार एक सय जरिवाना पनि उठाउन बाँकी छ । यसले अदालती न्याय कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्याय भन्छन्, 'फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अदालतले दोषी ठहर गरेका तीन लाख व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन्, यसले कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।'
यसरी दण्डहीनताको अवस्था भयानक हुनुमा सरकार र प्रहरी जिम्मेवार रहेको अदालतका अधिकारीको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनको काम न्यायपालिकाको नभई कार्यपालिकाको भएकाले कार्यपालिकासँग सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान दिन नसकेको अदालतका कर्मचारी बताउँछन् ।
सबैभन्दा धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला छन् । काठमाडौंमा १२ हजार ७३ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी दोस्रोमा सप्तरीका १० हजार तीन सय ५५, तेस्रोमा पर्साका पाँच हजार ४७, चौथोमा रूपन्देहीका तीन हजार ६ सय ९१ र पाँचौँमा बाँकेका एक हजार नौ सय ५३ छन् ।
निर्देशनालयका उपसचिव राजेन्द्रराज आचार्यका अनुसार सजाय भुक्तान हुन बाँकीमध्ये धेरै ०४६ सालपछि भएका फैसला छन् । '०४६ सालपछि दण्डहीनता र अराजकता बढेको देखिन्छ,' आचार्यले बताए ।
'अदालतले दोषी ठहर गरेका तीन लाख व्यक्ति खुल्लमखुल्ला हिँड्नाले राज्यमा दण्डहीनताको भयावह अवस्था देखाउँछ,' निर्देशनालयका उपसचिव आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'राज्यको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले आफू नै फसिन्छ भनेर यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।'
अदालतको निर्णय पालना गराउने प्रमुख दायित्व प्रहरीको हो । निर्देशनालयका महानिर्देशक उपाध्यायका अनुसार प्रहरी र अदालतबीच समन्वय हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र प्रहरीसँग समन्वय सुरु भएको उनले बताए ।
अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भुक्तान नभएका व्यक्तिबारे प्रहरीसँग पनि तथ्यांक छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का निर्देशक डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने अदालतसँग छलफल गरेर अदालतले दोषी कायम गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न विशेष टोली बनाउन लागेको बताउँछन् । 'हामीले अदालतसँग फरार रहेकाको नाम मागिरहेका छौँ, टोली गठन गरेर छिट्टै पक्राउ गर्न सुरु गर्नेछौं,' उनी बताउँछन् ।
हुन त अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हरेक अदालतमा तहसिल शाखा व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती शाखाले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिको नाम थप्दै जानेबाहेक केही काम गर्न सकेका छैनन् । प्रहरीको सहयोगविना अदालतका कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने तर प्रहरीको सहयोग नभएको सर्वाच्च अदालतका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।
फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या बढेपछि सर्वाच्च अदालतले गत वर्ष फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना गरेको हो । निर्देशनालयका महानिर्देशक उपाध्याय आफूहरू तथ्यांक संकलनको क्रममा रहेको र आगामी वर्षबाट फैसला कार्यान्वयनको काममा सक्रिय रूपमा लाग्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन् । 'दोषी कायम भई सजाय तथा जरिवाना हुन नसकेको करिब तीन लाख व्यक्तिको संकलन गरी त्यसलाई हामी केही महिनाभित्रै वेबसाइटमा राख्नेछौँ,' उनले बताए ।
निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयन नभएका १० जिल्लामा आगामी फागुनबाट नै अभियानको रूपमा काम गर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई फैसलाअनुसारको कारबाही गर्न सर्वाच्च अदालतले गत वर्ष एक हजार न्यायिक प्रहरीको प्रस्ताव पनि सरकारसँग राखेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयमा विगत ६ महिनादेखि त्यससम्बन्धी फाइल थन्किएको सर्वाच्चका एक कर्मचारी बताउँछन् । 'सरकारले यसमा चासो नदेखाउनुले सरकार नै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ,' ती कर्मचारीले बताए ।
दोषी ठहर गरी फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेहरूलाई अदालतले प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । दोषीलाई पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाउनेलाई उक्त दोषीले तिर्नुपर्न जरिवानाको २५ प्रतिशत अर्थात् कैद सजायको प्रतिमहिनाको एक सय ५० रुपैयाँका दरले अदालतले प्रोत्साहन रकम दिन्छ । तर, प्रहरीले गर्न नसकेको काममा सर्वसाधारण जोखिम मोल्न तयार नहुने अदालतका कर्मचारीको बताउँछन् ।
उता निर्देशनालयले भने फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधारणको जनसम्पर्क हुने मालपोत, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकायजस्ता कार्यालयमा सजाय भुक्तान गर्न बाँकी व्यक्तिको नामसूची पठाउन सुरु गरेको छ । सजाय भुक्तान नगर्ने व्यक्तिको सरकारी काम रोक्ने प्रयास निर्देशनालयले गरेको हो । सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेका व्यक्तिलाई राहदानी नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि विभिन्न पक्षले दबाब दिइरहेका छन् ।
नयाँ पत्रिका
